Insurance company पीक विमा राज्यात ऑगस्ट महिन्यातील मोठ्या खंडामुळे पिकांची नुकसान झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी करून विमा कंपनीला 25 टक्के अग्रिम पीक विमा वाटप करण्याचे निर्देश दिले होते.
परंतु विमा कंपन्यांनी काही जिल्ह्यांतील आगाऊ पीक विम्याबाबत केंद्रीय समितीकडे दाद मागितली होती. आणि केंद्रीय समितीने विमा कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. सात जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आगाऊ पीक विमा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विमा कंपनीने केंद्रीय समितीसमोर आपले म्हणणे मांडताना 21 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला असतानाही शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात कोणतीही घट झाली नसल्याचे सांगितले.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना आगाऊ पीक विमा न देता काढणीपश्चात प्रयोगाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर पीक विमा देण्याचा निर्धार केला जाणार आहे. त्यावर केंद्रीय समितीने विमा कंपनीचा दावा मान्य करत सात जिल्ह्यांचा आगाऊ पीक विमा नाकारला. Insurance company
सोलापूर, लातूर, हिंगोली, नाशिक, अमरावती, सातारा आणि अहमदनगर या सात जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आगाऊ पीक विमा मिळणार नसून, या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना थेट पीक विमा देण्यात येईल, असा निर्णय केंद्रीय समितीने कंपनीच्या बाजूने दिला आहे.
आता केंद्रीय समितीच्या निकालानुसार सोलापूर, लातूर, हिंगोली, नाशिक, अमरावती, सातारा आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये पीक कापणी प्रयोगानंतर पीक उत्पादनात % घट झाली तरच पीक विमा दिला जाईल अन्यथा पीक विमा मिळणार नाही.
या निकालामुळे या सात जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सध्या तातडीने आगाऊ पीक विमा मिळणार नाही.
एक टिप्पणी भेजें