रमाई घरकुल योजना | Ramai Awas Yojana

 

महाराष्ट्र शासन आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या उज्वल भविष्यासाठी तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी निरंतर प्रयत्नात असते आणि त्यासाठी राज्य शासन वेळोवेळी विविध प्रकारच्या योजनांची सुरुवात करत असते.

आज आपण महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यातील ज्या गरीब कुटुंबांना रहायला स्वतःचे घर नाही तसेच ते पडक्या जुन्या घरात राहतात तसेच ते स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी असमर्थ आहेत अशा कुटुंबांसाठी घर बांधून देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या अशाच एका योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत ज्या योजनेचे नाव रमाई घरकुल योजना आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी त्यांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात राहणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नवबौद्ध वर्गातील गरीब कुटुंबांना रहायला घर उपलब्ध करून देण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील 51 लाख गरीब कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले गेले आहे त्यापैकी आतापर्यंत 1.5 लाखांपेक्षा जास्त गरीब कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत व जे भविष्यात वाढविण्यात देखील येईल जेणेकरून प्रत्येक गरीब कुटुंबाला स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता येईल.

राज्यातील बहुतांश कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली स्वतःचे जीवन जगत असतात त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमजोर असते तसेच त्यांच्याजवळ रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नसते तसेच काही कुटुंबे वर्षानुवर्षे कच्च्या पडक्या घरात राहतात त्यामुळे अशा कुटुंबांना ऊन, वारा, पाऊस यांचा सामना करावा लागतो तसेच काही वेळा वादळात अशी कच्ची पडकी घरांचे नुकसान होते व पडतात त्यामुळे कुटुंबाची जीवित हानी होते आर्थिक स्थिती कमजोर असल्यामुळे त्यांना बँक तसेच वित्त संस्थांकडून कर्ज घेणे देखील शक्य नसते त्यामुळे राज्यातील घर उपलब्ध नसलेल्या अशा कुटुंबांचा विचार करून त्यांना रहायला घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने रमाई घरकुल योजना सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.

या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या ज्या गरीब कुटुंबाकडे रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही अशा कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे.

आम्ही रमाई घरकुल योजना महाराष्ट्र 2023 ची संपूर्ण माहिती या लेखात दिली आहे त्यामुळे कृपया करून तुम्ही हा लेख शेवट पर्यंत वाचा व या योजनेचा लाभ मिळवा तसेच तुमच्या परिसरात अशी आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबे असतील ज्यांच्याजवळ रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही तसेच त्यांची आर्थिक स्थिती कमजोर असल्यामुळे ते स्वतःचे घर बांधण्यासाठी असमर्थ आहेत व ते कच्च्या पडक्या घरात राहतात आहेत तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा हे आर्टिकल त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेअंतर्गत अर्ज करून लाभ मिळवू शकतील.

योजनेचे नाव	रमाई घरकुल योजना
विभाग	समाज कल्याण विभाग
राज्य	महाराष्ट्र
लाभार्थी	ज्या कुटुंबाकडे रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही
लाभ	मोफत घर बांधून दिले जाते
उद्देश	आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबांना पक्की घरे बांधून देणे
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑनलाईन/ऑफलाईन

रमाई घरकुल योजना महाराष्ट्र उद्देश

Ramai Awas Yojana Purpose

• महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नवबौध्द वर्गातील गरीब कुटुंबांना रहायला स्वतःचे घर नाही व ते स्वतःचे घर बनविण्यास असमर्थ आहेत अशा कुटुंबांना रहायला घरे उपलब्ध करून देणे हा रमाई घरकुल योजनेचा एक मुख्य उद्देश आहे.
• राज्यातील गरीब कुटुंबे ज्यांना रहायला स्वतःचे घर नाही अशा कुटुंबाचे जीवनमान सुधारणे
• राज्यातील अशी गरीब कुटुंबे जे कच्च्या पडक्या घरात राहतात अशा कुटुंबाचा सामाजिक व आर्थिक विकास करणे
• राज्यातील गरीब कुटुंबांना सशक्त व आत्त्मनिर्भर बनविणे
• गरीब कुटुंबाचे भविष्य उज्वल बनविणे
• राज्याला प्रगतीपथावर घेऊन जाणे
• राज्याचा सर्वांगीण विकास करणे
• राज्यातील गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर बनविण्यासाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासू नये तसेच त्यांना कोणाकडून जास्त व्याज दराने कर्ज घेण्याची गरज भासूं नये या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
• राज्यातील गरीब कुटुंबाचे ऊन, वारा, पाऊस यांपासून संरक्षण करणे

घरकुल योजना वैशिष्टय

Ramai Awas Yojana Features

रमाई घरकुल योजनेची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाद्वारे करण्यात आलेली आहे.

या योजनेचे संचालन सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाद्वारे करण्यात येते

राज्यातील गरीब कुटुंबासाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली रमाई घरकुल एक महत्वाची अशी एक योजना आहे

रमाई घोकूल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची प्राधान्वय क्रमाने निवड करण्यात येते.

राज्यातील गरीब कुटुंबाचे जीवनमान सुधारणे तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास करणे तसेच त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली ही एक महत्वाची अशी एक योजना आहे.

या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी ठेवण्यात आलेली आहे जेणेकरून अर्जदाराला अर्ज करताना कुठल्याच समस्यांचा सामना करावा लागू नये.

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे त्यामुळे अर्जदार घरी बसून मोबाईल च्या सहाय्याने अर्ज करू शकतो त्यामुळे अर्जदाराला कुठल्याच शासकीय कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही त्यामुळे अर्जदाराचा वेळ आणि पैसे दोघांची बचत होईल.

रमाई घरकुल योजना ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे त्यामुळे अर्जदार अर्ज केल्यापासून लाभ मिळेपर्यंत अर्जाची स्थिती घरी बसून आपल्या मोबाईल च्या सहाय्याने बघू शकतो.

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या सहाय्याने जमा करण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बोर्डवर लावण्यात येते.

या योजनेचे संचालन सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाद्वारे करण्यात येते

या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी ठेवण्यात आलेली आहे जेणेकरून अर्जदाराला अर्ज करताना कुठल्याच समस्यांचा सामना करावा लागू नये.

शासनाच्या इतर योजना

निराधार व्यक्तींना सरकार देत आणि दरमहिन्याला 1500/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य त्यासाठी वाचा संजय गांधी निराधार योजना

महाराष्ट्र शासन मुलींच्या शिक्षणासाठी देत आहे 98 हजारांचे आर्थिक सहाय्य्य त्यासाठी वाचा लेक लाडकी योजना

सरकार देत आहे मोफत पिठाची गिरणी त्यासाठी वाचा पिठाची गिरणी योजना

इयत्ता 10वी व 11वी च्या शिक्षणासाठी सरकार विद्यार्थ्यांना देत आहे 60 हजारांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा स्वाधार योजना

सरकार देत आहे कुटुंबांना खावटी अनुदान त्यासाठी वाचा खावटी अनुदान योजना

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत महत्वाचे बदल

अपंगांकरिता नियमामध्ये शिथिलता

सदर योजनेच्या अटी व शर्तीमध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील असावा ही प्रमुख अट आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील अपंगांकरीता ते दारिद्रय रेषेखालील नसल्यामुळे अनेक वेळा त्यांना घरकुलाचा लाभ देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील अपंग लाभार्थ्यांसाठी ते दारिद्रय रेषेखालील असण्याची अट शिथिल करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. त्यास अनुसरुन मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निदेशानुसार या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या रमाई आवास घरकुल योजनेत अपंग लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळण्याकरिता अनुसूचित जातींमधील जे अपंग लाभार्थी दारिद्रय रेषेखाली नाहीत, ज्यांचे अपंगत्व 40% पेक्षा अधिक आहे व वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत आहे अशा अपंग लाभार्थ्यांना ते योजनेच्या उर्वरित अटी व शर्तीची पूर्तता करीत असल्यास त्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येईल

रमाई आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण घरकुलाच्या अनुदानाच्या किमतीत वाढ

सदर योजनेंतर्गत घराच्या अनुदानाची किंमत मर्यादा ग्रामीण क्षेत्रासाठी 70,000/- रुपये, नगरपालिका क्षेत्र 1.5 लाख रुपये व महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र यासाठी 2 लाख रुपये इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

सदर योजना ही ग्राम विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे. ग्राम विकास विभागाने इंदिरा आवास योजनेच्या अनुदानाच्या किंमतीत 70,000/- रुपये वरुन 1 लाख रुपये इतकी वाढ केलेली आहे. त्याच धर्तीवर या विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या रमाई आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण घरकुलाच्या अनुदानाची किंमत 70,000/- रुपये वरुन 1 लाख रुपये इतकी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

घरकुल योजनेचा लाभ देताना आवश्यक असलेली 7/12 चा उतारा नावावर असणेबाबतची अट शिशिल

रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळणेकरीता शहरी भागामध्ये लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची जमीन नसल्याने 7/12 च्या उतारा सादर करण्याची अट ते पूर्ण करु शकत नाहीत त्यामुळे सदर अट वगळण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी विधानमंडळात चर्चेदरम्यान केली होती शहरी भागातील अशा लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने सदरील अट शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमएमआरडीए, शासनाचे उपक्रम यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करुन त्या ठिकाणी राहत असलेले घरकुल/निवासस्थान सदर जमिनीवर असल्यास आणि त्यांना संरक्षित झोपडीदार म्हणून संरक्षण प्राप्त झालेले असल्यास अशा लाभार्थ्यांसाठी 7/12 चा उतारा सादर करण्याची अट शिथिल करण्यात आलेली आहे त्यानुसार शहरी भागातील रमाई आवास योजनेच्या शासन निर्णयातील उर्वरीत अटीची पुर्तता करणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांकडून 7/12 चा उतारा घेण्याची आवश्यकता नाही.

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिया

रमाई घरकुल योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड ही सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण 2011 नुसार पारदर्शकपणे केली जाते.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नव बौद्ध प्रवर्गातील ज्यांच्या जवळ स्वतःचे घर नाही तसेच जे कच्च्या तसेच पडक्या घरात राहतात अशा कुटुंबांना रमाई घरकुल योजनेचा लाभ दिला जातो.

लाभार्थ्यांची निवड करताना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या ठिकाणी योग्य ती कार्यवाही करून यांच्या मार्फत मंजुरी देण्यात येते

शहरी भागात महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या मार्फत मंजुरी देण्यात येते.

लाभार्थी निवडीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, बौद्ध प्रवर्गातील लाभार्त्यांना 3 टक्के घरकुल देणे बंधनकारक आहे.

जमा झालेल्या अर्जांमधून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.

शासनाच्या इतर योजना

सरकार देत आहे घर बांधण्यासाठी 2 लाखांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा शबरी घरकुल योजना

सरकार देत आहे मोफत चूल त्यासाठी वाचा निर्धूर चूल योजना

सरकार मोफत शिलाई मशीनचे वाटप करत आहे त्यासाठी वाचा शिलाई मशीन योजना

सरकार टॅबलेट चे मोफत वाटप करत आहे त्यासाठी वाचा फ्री टॅबलेट योजना

सरकार देत आहे मुलींना आर्थिक सहाय्य वाचा माझी कन्या भाग्यश्री योजना

रमाबाई घरकुल योजनेची कार्यपद्धती

लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर लाभार्थी ज्या कच्चा व पडीक घरात राहतो त्या घराचे Geo Tagging केले जाते आणि अधिकाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण केले जाते व एक फोटो घेतला जातो.

लाभार्थी जर ग्रामीण भागात राहत असेल तर अशा लाभार्थ्यांचे जॉब कार्ड मॅपिंग केले जाते.

लाभार्थ्याचे बँक खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्न केले जाते जेणेकरून या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास मिळणारा निधी थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.

ग्रामपंचायत समिती लाभार्थ्याच्या नावाची यादी जिल्हास्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तवित करते.

जिल्हा स्तरावरून मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्यास तालुका स्तरावरून पहिला हप्ता दिला जातो जो थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.

बांधकाम सुरू झाल्यावर जसे जसे बांधकाम पूर्ण होते तसे लाभार्थ्यास पुढील हप्ते दिले जातात.

बांधकाम सुरू झाल्यावर त्या बांधकामावर अधिकारी भेट देऊन त्यांच्यामार्फत कामावर देखरेख ठेवली जाते. आता नवीन बदलानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यास गॅस शेगडी सुद्धा दिली जाते.

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न

ग्रामीण भाग वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजारांपेक्षा जास्त नसावे.

नगर परिषद क्षेत्र वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजार पेक्षा जास्त नसावे.

महानगर पालिका क्षेत्र वार्षिक उत्पन्न 2 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

रमाई घरकुल योजनेचे लाभार्थी

Ramai Awas Yojana Beneficiary

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नवबौध्द वर्गातील गरीब कुटुंबे ज्यांच्याजवळ रहायला स्वतःचे घर नाही अशी कुटुंबे रमाई घरकुल योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान

Ramai Awas Yojana Subsidy

सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी 1,32,000/- रुपये अनुदान दिले जाते.

शहरी भागासाठी घर बांधकामासाठी 2,50,000/- रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते.

डोंगराळ भागासाठी 1,42,000/- रुपये अनुदान दिले जाते.

शौचालय बांधण्यासाठी 12,000/- रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.

रमाई घरकुल योजनेचे लाभ

Ramai Awas Yojana Benefits

राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नवबौध्द वर्गातील गरीब कुटुंबे ज्यांच्याजवळ रहायला स्वतःचे घर नाही अशा कुटुंबांना रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत रहायला स्वतःचे पक्के घर बांधून दिले जाते.

राज्यातील काही बेघरांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्यामुळे त्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ घेणे अशक्य होते त्यासाठी केंद्र शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेच्या माध्यमातून जागा खरेदीसाठी ५०,०००/- रुपये निधी उपलब्ध केला आहे जेणेकरून लाभार्थ्यास जागा घेऊन त्या जागेवर रमाई आवास घरकुल योजनेतील स्वतःचे घर बांधता येईल

ज्या कुटुंबांकडे रहायला स्वतःचे घर नाही अशी कुटुंबे कच्च्या पडक्या घरात राहतात त्यामुळे त्यांना ऊन, वारा, पावसाचा सामना करावा लागतो त्यामुळे अशा कुटुंबांना रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत घरे उपलब्ध करून दिली जातात ज्यामुळे त्यांचे ऊन, वारा आणि पावसापासून संरक्षण होते.

वादळ, वारा यांपासून कच्च्या पडक्या घराचे नुकसान होते परिणामी कुटुंबाला इजा होते त्यामुळे या योजनेअंतर्गत कुटुंबाचे रक्षण होईल.

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत राज्यातील गरीब कुटुंबाचे जीवनमान सुधारेल.

राज्यातील ज्या कुटुंबांकडे रहायला स्वतःचे घर उपलब्ध नाही अशा कुटुंबांचा या योजनेअंतर्गत सामाजिक व आर्थिक विकास होईल.

राज्यातील कुटुंबांचे जीवनमान सुधारेल.

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत राज्यातील गरीब कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळेल.

गरीब कुटुंबाना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही तसेच त्यांना कोणाकडून कर्ज घेण्याची देखील आवश्यकता भासणार नाही.

राज्यातील गरीब कुटुंबांचे राहणीमान सुधारेल

या योजनेअंतर्गत राज्याची प्रगती होईल.

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबाची घरे कच्ची व पडकी आहेत अशा कुटुंबांना पक्की घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते.

रमाई घरकुल योजनेकरिता नरेगा अंतर्गत लाभार्थ्यास स्वतःच्या घरावर काम करण्यासाठी 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध केला जातो त्यासाठी लाभार्थ्यास 18,000/- रुपये दिले जातात.

शासनाच्या इतर योजना

शौचालय बांधण्यासाठी सरकार देत आहे 12 हजारांचे अर्थ सहाय्य त्यासाठी वाचा शौचालय अनुदान योजना

गर्भवती महिलांना पोषक आहार मिळावा यासाठी सरकार देते आहे रोख रक्कम त्यासाठी वाचा जननी सुरक्षा योजना

सरकार महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देत आहे त्यासाठी वाचा महिला बचत गट कर्ज योजना

मुलींचे आरोग्य, शिक्षण, मुलीचे लग्न तसेच मुलीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकार देत आहे आर्थिक साहाय्य त्यासाठी वाचा सुकन्या समृद्धी योजना

सरकार देत आहे बांधकाम कामगारांना एका योजनेमधून अनेक लाभ त्यासाठी वाचा बांधकाम कामगार योजना

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत मोफत विद्युत जोडणी

सदर घरकुल योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यांला विद्युत जोडणी करण्याचे काम शक्य नाही त्यामुळे ग्रामीण तसेच नगरपालिका क्षेत्रातील पूर्ण झालेल्या घरातील लाभार्थ्यांना 2.5 पॉईंट फिटिंग विद्युत जोडणी चे निशुल्क काम करून देण्यात येईल.

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत गॅस शेगडी चा लाभ

अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गासाठी राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरामध्ये निर्धूर चुल सुविधाही उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

सदर योजनेअंतर्गत अंदाजे 1,50,000 इतक्या दारिद्रय रेषेखाली लाभार्थ्यांना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत तसेच नगरपालिकामार्फत घरे बांधून देण्यात आलेली आहेत. त्या लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्यांनी केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत एल.पी.गॅस कनेक्शन (गॅस टाकी 1 व रेग्युलेटर) चा लाभ घेतलेला आहे अशा दारिद्रय रेषेखाली लाभार्थ्यांना मोफत 2 बर्नरची स्टील बॉडी असलेली गॅस शेगडीचा पुरवठा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. सदर शेगडी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड यांच्या अधिकृत पॅनलवरील पुरवठा धारक रेसन्स लाईफ सायन्सेस प्रा.लि. व हिंदुजा इंटरनॅशनल या अधिकृत पुरवठाधारकांकडून 50:50 टक्के पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

गॅस शेगडीचा तपशील शेगडी 2 बॅनर स्टील बॉडी

कंपनीचे नाव भारत पेट्रोलियम कंपनीचे अधिकृत वितरक

निश्चित केलेले दर प्रति मग 2600/- रुपये (सर्व करांसहित)

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास देण्यात येणारा प्राधान्यक्रम

जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान झालेले (आगीमुळे किंवा इतर तोडफोडीमुळे घराचे नुकसान झालेले )

ऍट्रॉसिटी ऍक्टनुसार पीडित अनुसूचित जातीच्या पात्र व्यक्ती

भूकंप/पुरात घराचे नुकसान झालेले कुटुंब

घरात कुणीही कमावत नाही अशा विधवा महिला

रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत घराचे निर्धारित क्षेत्रफळ

रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान ग्रामीण भागासाठी घराचे क्षेत्रफळ चटई क्षेत्र 269 चौ.फूट केले गेले आहे व शहरी भागासाठी घराचे क्षेत्रफळ 323 चौ.फूट केले गेले आहे